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वृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2020
 
 

जीएसटी भुगतान पर राज्यों को दिए दो विकल्प ही एकमात्र रास्ता: केंद्र

मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020  आई बी टी एन खबर ब्यूरो
 
 
भारत में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जीएसटी राजस्व में जो 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी के भुगतान के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता बरक़रार है। अधिकारियों का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में केवल फौरी मुआवाज़ा ही दी जाए।

भारत से प्रकाशित होने वाली इंग्लिश न्यूज़ पेपर हिंदुस्तान टाइम्स को वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, ''हम कोविड-19 के कारण बने हालात की वजह से भी मुआवज़े का भुगतान कर सकते हैं और करेंगे लेकिन ये टैक्स के दायरे के विस्तार के बाद ही हो पाएगा।''

वो लग्ज़री सामानों, तम्बाकू उत्पादों, फास्ट फूड जैसी चीज़ों पर लगाए जाने वाले टैक्स का हवाला दे रहे थे जिनसे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल राज्यों को हुए नुक़सान की भरपाई में किया जाता है।

भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में 27 अगस्त को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र ने राज्यों को दो विकल्प दिए थे - पहला विकल्प है कि आरबीआई के साथ विचार-विमर्श कर राज्यों को तार्किक ब्याज़ दर पर 97000 करोड़ रुपये मुहैया कराने के लिए स्पेशल विंडो उपलब्ध कराई जाए। दूसरा विकल्प है कि इस साल के 2.35 लाख करोड़ रुपये के पूरे कंपनसेशन गैप को RBI के साथ ​सलाह मशविरा कर राज्य भरें।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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