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वृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2020
 
 

भारत में 68 साल में पहली बार ईपीएफ़ओ का पूरा ब्याज नहीं मिलेगा

वृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 2020  आई बी टी एन खबर ब्यूरो
 
 
भारत में कोरोना महामारी के दौर में मोदी सरकार इस साल के दिसंबर तक कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा ब्याज नहीं देगी।

अख़बार 'द टेलीग्राफ़' में छपी एक ख़बर के अनुसार साल 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफ़ओ के बनने बाद ये पहली बार है जब सरकार एक बार में खाताधारकों को पूरा ब्याज नहीं देगी।

अख़बार के अनुसार ईपीएफ़ओ बोर्ड के सदस्यों की बुधवार को हुई एक बैठक में ये फ़ैसला लिया गया है साल 2019-20 के लिए सरकार खाताधारकों को 8.5 फीसदी के अनुसार से जो ब्याज दिया जाएगा को वो दो बार में दिया जाएगा।

निवेश पर 8.15 फीसदी का ब्याज अभी दिया जाएगा। इसके बाद दिसंबर में एक बार फिर बोर्ड के सदस्यों की बैठक होगी जिसमें खाताधारकों को बचा 0.35 फीसदी ब्याज देने के संबंध में फ़ैसला लिया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले भविष्य कर्मचारी निधि में क़रीब छह करोड़ खाताधारक हैं।

इससे पहले ईपीएफ़ओ ने पिछले वित्त वर्ष में 8.5 फीसदी ब्याज के भुगतान पर घाटे की भरपाई के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से अपने कुछ निवेश से पैसा निकालने के बारे में विचार किया था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते मार्केट की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए इस योजना को टाल दिया गया था।

अख़बार के अनुसार संगठन ने एक बयान में कहा है कि, ''कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय बोर्ड ने इस साल सरकार को 8.50 फीसदी की दर से ब्याज देने की सलाह दी है। इसमें 8.15 फीसदी ब्याज डेट इनकम से आएगा और बाक़ी का 0.35 फीसदी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में किए निवेश से पैसा निकालने के बाद जो आएगा उससे दिया जाएगा।''

हालांकि इसका अर्थ ये भी है कि यदि साल के आख़िर तक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बाज़ार स्थिति नहीं सुधरी तो निवेश का पैसा निकालने को लेकर बोर्ड फिर से विचार करेगा। अख़बार का कहना है कि संगठन ने एक लाख करोड़ रुपये का निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में किया है जो फिलहाल नेगेटिव ग्रोथ दर्शा रहा है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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