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रविवार, 20 जून 2021
 
 

सरकार की नई गाइडलाइन्स के ख़िलाफ़ व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख़ किया

बुधवार, 26 मई, 2021  आई बी टी एन खबर ब्यूरो
 
 
सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए आईटी नियमों के तहत भारत सरकार की नई गाइडलाइन्स के ख़िलाफ़ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख़ किया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि नई गाइडलाइन्स के अनुसार व्हाट्सऐप को 'चैट' को ट्रेस कर पता लगाना होगा कि कोई संदेश सबसे पहले किसने पोस्ट किया है।

व्हाट्सऐप का कहना है कि 'लोगों की चैट' को ट्रेस करने का काम न केवल असंवैधानिक है बल्कि ये लोगों की निजता के अधिकार का हनन भी है।

मंगलवार, 25 मई 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई याचिका के बारे में व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा, ''मैसेजिंग ऐप को लोगों की चैट ट्रेस करने के लिए कहना व्हाट्सऐप के ज़रिए भेजे जाने वाले सभी संदेश के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, इससे न केवल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देने का वादा टूट जाएगा बल्कि ये लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन भी होगा।''

''हम अपने यूज़र्स की निजता के अधिकार को लेकर दुनियाभर में जानकारों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ लगातार चर्चाएं करते हैं। साथ ही इस मामले में लोगों की सुरक्षा को लेकर व्यावहारिक क़दमों पर भारत सरकार से भी बात करते रहते हैं।''

कंपनी ने कहा कि लोगों को चैट ट्रेस करने के काम को लेकर नए आईटी नियम ना मानने पर आपराधिक मामले का ख़तरा भी है।

ये नई गाइडलाइन्स ऐसे वक़्त आई हैं जब नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों से लोगों के पोस्ट्स को लेकर अधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है। साथ ही भारत के लिए चीफ़ कंप्लाएंस अधिकारी, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेज़िडेंट ग्रीवान्स अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है।

साल 2021 में भारत सरकार ने इंफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियारी गाइडलाइन्स एंड डिजीटल मीडिया एथिक्स कोड) जारी किया था और कहा था कि फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी कंपनियों को 25 मई 2021 तक इन नियमों को लागू करना होगा।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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