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रविवार, 29 मई 2022
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर चर्चा के लिए तीन महीने का वक़्त दिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर वह कुछ राज्य, जहां हिंदुओं की आबादी अन्य धर्मों की तुलना में कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए राज्यों के साथ चर्चा करना चाहती है तो उसे ऐसा करना चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है, सबकुछ एक वक्त में तय नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि केंद्र ने इस मामले में अधिक समय की मांग की थी।
केंद्र ने सोमवार, 9 मई, 2022 को अदालत में हलफ़नामा दायर कर कहा था कि इस मुद्दे के दूरगामी प्रभाव होंगे और इस मामले में राज्यों से परामर्श करने के लिए उसे और समय चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें पंजाब सहित नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है, तर्क है कि इन राज्यों में हिंदू बाकि धर्मों के मुकाबले संख्या में कम हैं।
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