संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख़ अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाहयान और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच मुंबई में मुलाक़ात हुई है। 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शेख़ अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक के दौरान शुरुआती संबोधन दिया। 

उन्होंने कहा, "एक दशक से अधिक समय तक लगातार संपर्क और सहयोग के बाद भारत-यूएई संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक़ आगे बढ़ रहे हैं। इस साल दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच असाधारण स्तर पर बातचीत और संपर्क हुआ है।"

एस जयशंकर ने कहा, "वैश्विक चुनौतियों और क्षेत्रीय मुश्किलों के बावजूद हमारी आर्थिक साझेदारी लगातार नए मानक स्थापित कर रही है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है।"

उन्होंने कहा, "दोनों देशों के बीच निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। यह इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों के कारोबारी एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं पर भरोसा करते हैं।"

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अल्बर्टा के लोगों ने स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह के प्रस्ताव को ख़ारिज करने के लिए 'स्पष्ट फैसला' दिया है। 

उन्होंने कहा, "19 अक्तूबर को अल्बर्टा के लोगों ने स्पष्ट फैसला दिया। उन्होंने एकता को चुना, मिलकर आगे बढ़ने और एक-दूसरे का ख्याल रखने का फ़ैसला किया। सबसे बढ़कर, अल्बर्टा के लोगों ने कनाडा को चुना।"

कार्नी ने कहा, "अब हमारे पास यह अवसर है कि कनाडाई होने के नाते हमें जो कुछ मिला है, उसका पूरा लाभ उठाएं। और हमें दुनिया का सबसे महान देश मिला है। अब हमें अपने देश को हम सभी के लिए और बेहतर बनाना है।"

अल्बर्टा की आज़ादी के लिए ज़रूरी जनमत संग्रह के लिए हुई वोटिंग के शुरुआती नतीजों में 76.5% मतदाताओं ने कनाडा में बने रहने के पक्ष में वोट दिया है। 

अल्बर्टा, कनाडा का एक अहम तेल उत्पादक पश्चिमी प्रांत है। अल्बर्टा के लोगों ने इस सवाल पर वोट दिया है कि उन्हें कनाडा में बने रहना चाहिए या इस प्रांत को कनाडा से अलग हो जाने के लिए ज़रूरी जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। 

परंपरागत रूप से कंजर्वेटिव समर्थक रहे इस प्रांत में अलगाव के समर्थक, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल सरकार से नाराज़ हैं। 

कनाडा पहले भी अपनी एकता को लेकर ख़तरों का सामना कर चुका है, जिनमें कभी-कभी हिंसा भी शामिल रही है। 

क्यूबेक प्रांत में 1980 और 1995 में स्वतंत्रता को लेकर दो जनमत संग्रह हुए थे। दोनों में स्वतंत्रता के पक्ष में प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। 

अल्बर्टा की स्वतंत्रता के समर्थक इस बात को नहीं छिपाते कि उन्हें फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक आबादी वाले क्यूबेक प्रांत से प्रेरणा मिलती है। 

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि उनका देश कभी भी ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। 

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़ सोमवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तेहरान में मुलाक़ात के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेस में हिस्सा लिया। 

अब्बास अराग़ची ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि मध्य पूर्व के मुद्दों का कोई सैन्य समाधान नहीं है। 

उन्होंने अमेरिका-ईरान युद्ध और नौसैनिक नाकाबंदी को इस क्षेत्र में असुरक्षा की वजह बताया। 

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रूसी विदेश मंत्री से होर्मुज़ स्ट्रेट और फ़ारस की खाड़ी की स्थिति के बारे में बात की थी। 

अराग़ची ने कैस्पियन सागर में ईरानी और रूसी जहाज़ों और यहां बंदरगाह पर मौजूद सुविधाओं पर हुए हमलों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। 

प्रेस कॉन्फ़्रेंस में सर्गेई लावरोव ने कहा कि वह ईरानी विदेश मंत्री की ओर से उठाए गए मुद्दों से सहमत हैं और उनके साथ बातचीत को बहुत ही अच्छा मानते हैं। 

लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान और रूस के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है। 

रूसी विदेश मंत्री ने कहा, "रूस दोनों देशों के संयुक्त रणनीतिक समझौते के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और रूस ईरान के साथ सहयोग कभी नहीं छोड़ेगा।"

फ़्रांस में बीते कुछ दिनों के दौरान हुए दंगों और लूटपाट के बाद अधिकारियों ने पेरिस के कुछ हिस्सों समेत कई शहरों में रात के समय कर्फ़्यू लगा दिया है। 

पेरिस पुलिस के मुताबिक़, प्लास द ला रिपब्लिक और ले आल शॉपिंग एरिया में स्थानीय समय के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ़्यू लागू रहेगा।  बीते कुछ दिनों के दौरान इन इलाक़ों में प्रदर्शनकारी जुटे थे। 

शहर के केंद्र के कई अन्य हिस्सों में बिना अनुमति के सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। 

दक्षिणी फ़्रांस के मार्सेई, बोर्डो, नीस और लियोन के साथ-साथ उत्तरी शहर लील और अन्य कस्बों में भी आंशिक कर्फ़्यू लगाने की घोषणा की गई है। इन पाबंदियों के तहत कुछ जगहों पर युवाओं की आवाजाही और लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई है। 

इससे पहले, गृह मंत्री लॉरां नुनेज ने माना कि कुछ शहरों में पुलिस ने हालात पर से नियंत्रण खो दिया था। कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर विपक्षी नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। 

पिछले महीने बेहतर स्कूल सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया था। बाद में इन प्रदर्शनों में महंगाई समेत कई अन्य मुद्दे भी शामिल हो गए।  बीते दिनों ट्रेड यूनियनों और विभिन्न प्रदर्शनकारी समूहों के शामिल होने से प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई। 

अधिकारियों के मुताबिक़, अब तक 2,500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, प्रदर्शन को काबू करने के दौरान क़रीब एक हज़ार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 

सोमवार को जारी संकट पर हुई बैठक के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय मेयरों को जरूरत के मुताबिक़ कर्फ़्यू लगाने का अधिकार दिया जा रहा है। 

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने सोमवार को अचानक आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। 

स्पेन में अगला आम चुनाव 2027 की गर्मियों में होना तय था, लेकिन देश में अब 29 नवंबर 2026 को आम चुनाव होंगे। 

दरअसल, 87 वर्षीया एक महिला के घर का किराया अचानक बढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद सरकार ने आवास संकट से निपटने के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए। 

पेद्रो सांचेज़ की सरकार ने आवास संकट से निपटने के लिए कुछ अहम प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन संसद में उन्हें समर्थन नहीं मिला और ये ख़ारिज हो गए थे। 

महिला का किराया 500 यूरो से बढ़ाकर 2,650 यूरो कर दिया गया था। 

बाद में इसे घटाकर 1,650 यूरो किया गया, लेकिन यह उनकी 1,350 यूरो की मासिक पेंशन से अब भी 300 यूरो अधिक था। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए। 

 पेद्रो सांचेज़ 2018 से स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि अधिकतर सर्वेक्षणों में अगले चुनाव में कंज़रवेटिव पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलने का दावा किया गया है।  

भारत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर पार्टी की तीन प्रमुख मांगें सामने रखी हैं। 

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस के लिए ये तीनों मांगें ‘नॉन-नेगोशिएबल’ हैं। 

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "कांग्रेस पार्टी की 3 मांगें नॉन-नेगोशिएबल हैं। पहली, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा। दूसरी, एसआईआर को रद्द करना। तीसरी, बैलट पेपर पर चुनाव कराना।"

"देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। जो भी सिविल सोसायटी मेंबर और युवा संगठन इन मुद्दों पर देश में जगह-जगह संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं।"

खड़गे ने लिखा, "दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली में महिला पत्रकारों का उत्पीड़न किया, वो बेहद निंदनीय है। तानाशाह बहुत घबराया हुआ है, ध्यान भटकाने के एक और अध्याय के लिए तैयार रहिए।"

कांग्रेस के स्टूडेंट संगठन एनएसयूआई ने सोमवार को दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। 

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की रिहाई की मांग को लेकर उनके हज़ारों समर्थक राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। 

इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के समर्थकों का यह मार्च रविवार को ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के लक्की मरवत शहर से शुरू हुआ था। यह शहर इस्लामाबाद से करीब 275 किलोमीटर दूर है। 

तहरीक-ए-इंसाफ़ के नेतृत्व में हो रहे इस प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार पर इमरान ख़ान की रिहाई के लिए दबाव बनाना है। 

इस बीच 73 वर्षीय इमरान ख़ान की सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। उनके परिवार का दावा है कि जेल प्रशासन की ओर से समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी दाईं आंख की अधिकांश रोशनी चली गई है। 

क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान ख़ान पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। पिछले साल भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें 17 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी।  हालांकि, इमरान ख़ान लगातार इन मामलों को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताते रहे हैं। 

इस्लामाबाद की ओर होने वाला यह मार्च पहले पिछले सप्ताह प्रस्तावित था।  हालांकि, सरकार और इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई के बीच बातचीत का रास्ता खोलने के लिए इसे टाल दिया गया था। 

दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और गतिरोध के बाद मार्च फिर शुरू किया गया।